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शहर विशेष
भोपाल
500 में कनेक्शन लें और पाएं 24 घंटे पानी की गारंटी
12 August 2015
भोपाल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (पीएचई) हैैंडपम्प बंद करके नल-जल योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 500 रुपए में कनेक्शन देकर हर दिन 24 घंटे पेयजल सप्लाई करने का दावा कर रहा है। प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे पानी देने के लिए पीएचई को 3000 करोड़ रुपए की दरकार है। पीएचई ने इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए है। प्रथम चरण में 15000 गांव को लिया गया है। पीएचई अभी तक इंदौर-उज्जैन संभाग के छह गांवों में इसे क्रियान्वित कर रहा है।
पीएचई देवास और रतलाम जिले के एक-एक और उज्जैन-धार जिले के दो-2 गांवों में हर दिन 24 घंटे जल प्रदाय कर रहा है। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को जहां जल संग्रह के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ रही है, वहीं पानी की बर्बादी को भी रोकने में सफलता मिली है। यही नहीं, पहले की अपेक्षा बिजली खपत भी कम हो रही है। यह बात अलग है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को थोड़ी जेब ढीली करना पड़ रही है। यानि नल कनेक्शन के लिए 500 रुपए जमा करना होगा और उसके बाद हर महीने 60 रुपए देने पड़ेंगे। चूंकि पेयजल 24 घंटे मिल रहा है, इसलिए अभी तक जिन गांवों में कनेक्शन दिए गए है, वहां के ग्रामीण खुशी-खुशी 60 रुपए का भुगतान करते आ रहे हैं।  छह गांवों में मिली सफलता के बाद प्रभारी ईएनसी जीएस डामोर प्रदेश के हर गांव में योजना लागू करने जा रहे है। श्री डामोर बताते है कि गांवों में नल-जल योजना के तहत हर घर में कनेक्शन लेने के लिए पहली शर्त यह है कि गांव के 75 प्रतिशत लोगों को नल कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए अग्रिम राशि के बतौर 500 रुपए लिए जाएंगे। इस राशि को सरपंच और पीएचई के ईई के संयुक्त खाते में एफडी कराई जाएगी। वे बताते है कि एक साल तक पीएचई विभाग के इंजीनियर अपनी देखरेख में योजना का संचालन करेंगे और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। एक साल के सफल क्रियान्वयन के बाद यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास को सौंप दी जाएगी।
बनेगी पेयजल उपसमिति : नल-जल योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में एक पेयजल उपसमिति बनाई जा रही है। समिति का मुख्य कार्य हर कनेक्शनधारी से 60 रुपए महीने की वसूली करना होगा, ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके।
एडीबी से लिए 1000 करोड़ रुपए  : नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए जल निगम ने एडीबी से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इसके अलावा वल्र्ड बैंक से भी लोन लेने के प्रयास किए जा रहे है।

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