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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी
12 August 2015
अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 27 जजों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्टार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने आवासीय प्लॉट आवंटन के मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ 27 पूर्व और मौजूदा जजों को नोटिस जारी किया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान और एक पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वीएम सहाय और न्यायमूर्ति आरपी ढोलरिया की खंडपीठ ने सोमवार को हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों के पत्र को जनहित याचिका में बदल दिया। पत्र में प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अनियमितता का आरोप लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधीशों के पत्र में आवंटन के तौर-तरीके पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र पर विचार करने के बाद हमने भारी मन से इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। इनमें इस अदालत के जज भी शामिल हैं, जो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं। यह पारदर्शिता का जमाना है और कोई भी खुद को कानून से ऊपर नहीं मान सकता।

12-08-2015 सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी